ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਾਲਿਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਥੇ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪੀਟਸ਼ਨ ‘ਜਨਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
