ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਾਲੀਥੀਨ ਲਿਫਾਫੇ ਤੇ ਥਰਮੋਕੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ

ਪਟਿਆਲਾ—ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ/ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।|ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ‘ਚ ਗਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਜਾਂ ਘੁਣ ਲਗਦੀ ਹੈ।|ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਸੜਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਿਰੀਲਾ ਧੂਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।|ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। 28 ਮਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਰਾਜਾਂ ‘ਚ 50 ਮਾਈਕਰੋਨ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ 50 ਮਾਈਕਰੋਨ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗ ਲਿਫਾਫੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਟਾਈ 10 ਤੋਂ 20 ਮਾਈਕਰੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ।ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਥਰਮੋਕੋਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਅਤੇ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।