ਲੌਕਡਾਊਨ ’ਚ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ

0
163

ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

 

ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਮੈਂਟ ਐਕਟ) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 

 

ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 

 

ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ।

 

 

ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 

 

ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਧ, ਹਦਾਇਤ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਾਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here