ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਕਰਵਾਏਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦਾ ਘੋਗਾ ਚਿੱਤ

0
82

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਦਸੰਬਰ -ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ, ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ 10 ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਈ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 (1) ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ, ਈ. ਡੀ., ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ., ਰਾਅ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਸਿਗਨਲਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਡਾਟਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਦ ਵੀ ਡਾਟਾ ਲਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ. ਬੀ. ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਾਲ ਟੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ |
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2011 ‘ਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ |