ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਹੋ ਜਾਣ ਚਿੰਨਤਾ ਮੁਕਤ ,ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ

0
85

ਲੁਧਿਆਣਾ— ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਵਲ ਵਿਭਾਗੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਸ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਰਾਜ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੈਲੇਂਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਰਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ।
ਇਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।