ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਬੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ) ਦੀ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਟ (ਐੱਮ. ਸੀ. ਐੱਲ.) 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐੱਮ. ਸੀ. ਐੱਲ. 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਐਮ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਦ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।