ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਨਗਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 7 ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ-ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 4.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੁੱਲ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਭੂਮੀ ਰੱੱਖਿਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਹਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਨਗਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀਆਂ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾ ਸਕਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਸ਼ਹਿਦ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿੱਤੇ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸਰੋਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨੁਕੂਲ ਬੀਜਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਖਾਦਾਂ, ਵਰਮੀ-ਕੰਪੋਸਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱੱਚ ਜਲ-ਤਲਾਬ ਬਣਾਉਣਾ/ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਸਿੰਜਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ, ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 270 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 1000 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ-ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁ-ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਐਸ. ਸੈਣੀ, ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ 80.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 28,800 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 7 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 157 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।