ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲੇਂਡਿੰਗ ਰੇਟਸ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਆਰ.) ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਆਰ. ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਕ ਐਂਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ 5 ਤੋਂ 10 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਐੱਲ., ਬੇਸ ਰੇਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਕਾਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ, ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਆਰ. ‘ਚ 20 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।