ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਮਿਆਦ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਰੈੱਡ, ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਾਰੀ, ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ 3.0 ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। 17 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼Êਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ 3.0 ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 22 ਲੱਖ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਥੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 6 ਲੱਖ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਛਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3.2 ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ 3.0 ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ, ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਛੂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਜੀਵਨ ਆਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਚੁਨੌਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਹੀ ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਰ ਇਕ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਗ ਫ਼ੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।