ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਜਾਣੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ 11 ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ।
ਜੇਕਰ ਸਾਢੇ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪੀਐਫ (ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ) ਅਤੇ ਇਕਵਿਟੀਜ਼ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ‘ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਿਆਂ ਉੱਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਆਜ ਉੱਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
2020 ਤੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 22ਵਾਂ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ‘ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ’ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੀਸਦ ਦੀ ਛੋਟ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ
21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਨਧਨ ਸ਼੍ਰਮਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ। 10 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।