ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਬੰਦ :
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 1 ਮਈ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਧਾਰਾ-144 ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਖਮ ਬੀਮਾ :
ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਖਮ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੰਟਲਾਈਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਸਿਹਤ ਸਟਾਫ਼, ਪੁਲਿਸ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਦਿ) ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ।
10 ਲੱਖ ਕਿੱਟਾਂ ਛੇਤੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੌਟਸਪੋਟ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਡੇਰਾਬਸੀ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਕਿੱਟਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਹੋਰ 10,000 ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਸੀਐਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਜ਼-2 ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਐਨਆਰਆਈ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲੋਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਸੂਲੀ, ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ :
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਸੂਲੀ, ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਐਸਆਈਸੀ ਫੰਡ ਜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਲਈ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਜਟ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਐਫਆਰਬੀਐਮ ਐਕਟ) 2003 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।