ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਵੀ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਕਿਰੀਟ ਪਾਰੇਖ, ਸਾਬਕਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਕੱਤਰ ਜੀ. ਸੀ. ਚੁਤਰਵੇਦੀ, ਸਾਬਕਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਮ. ਏ. ਪਠਾਨ, ਆਈ. ਆਈ. ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਰੋਲ ਡਿਸੂਜਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ) ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜੁਲਾਈ ਅੰਤ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੁਕਿੰਗ ਗੈਸ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 26.5 ਕਰੋੜ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਗਾਹਕ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ 2.49 ਕਰੋੜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 1.28 ਕਰੋੜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਲੋਕਲ ਉਤਪਾਦਤ ਸੀ।