ਪੰਜਾਬ ਚ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ 44, 546 ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ 1300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਕਰਮੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 31 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।