ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ #ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ #ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਮੀਂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਝਰਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਝਰਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਇਕ ਪੂਰਾ ਦਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਦਰਿਆ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਨੇ । ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ । ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਵੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਮੈਦਾਨਾਂ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ।
ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਿਆ ਕਈ #ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ।
ਫੇਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਐ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਵਰਤੇਗਾ।
#ਹਿਮਾਚਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟਦੀ ਏ। ਮੁੱਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਐ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ‘ਚ ਡੱਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਹਾਅ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ।
ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੱਕ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਹੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਐ । ਜਿਵੇਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਨਦੀ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਦਾਨਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਨੁਕਾਸਨ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਐ।
ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੋਣ। #ਹਰਿਆਣੇਦੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ । ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ।
ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ #ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਪੂ ਬਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।