ਰੋਹਤਕ— ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਰਦ ਬਣਾਉਣ, ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 42 ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਸੀ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਜੇਲ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਆਚਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਏਵਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਲ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।