ਵਪਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਮੋਬਾਇਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਪਾਰਟਸ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਐੱਲ. ਸੀ. ਡੀ. ਡਿਸਪਲੇਅ, ਟੱਚ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰ ਮੋਟਰ ਵਰਗੇ ਪਾਰਟਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਟਾਲ ਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਮਸੰਗ ਵਰਗੇ ਲੋਕਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ‘ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਾਰਟਸ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ
ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸਸਤਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਐੱਲ. ਸੀ. ਡੀ. ਡਿਸਪਲੇਅ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਟੱਚ ਪੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਕਾਊਂਟਰਵੈਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ (ਸੀ. ਵੀ. ਡੀ.) ਅਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਮਸੰਗ, ਐਪਲ, ਫਾਕਸਕੋਨ, ਫਲੈਕਸਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਵੀਵੋ, ਓਪੋ ਅਤੇ ਸ਼ਿਓਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤਕ ਮੋਬਾਇਲ ਪਾਰਟਸ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।