ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2019 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਡਾ. ਮਾਰਟਿਨ ਨਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ (ਐੱਸ. ਡੀ. ਜੀ.) ਏਜੰਡਾ 2030 ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਊਰਜਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਨੇ 2015 ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ 1 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ 2020 ਤੱਕ 100 ਜੀ. ਡਬਲਯੂ. ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿਹਤਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਅਤੇ ਕੋਚੀ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਈਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ 131ਵਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ 12 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।