ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ‘ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ-2019’ ਇਕ ਹੀ ਵਾਰ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਕਹਿਣ (ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ) ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਤ (ਵੋਟ) ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨਾ ਬਣਾਓ
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨਾ ਬਣਾਓ।”
ਇਹ ਨਾਰੀ ਦੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ
ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸ਼ਾਇਰਾ ਬਾਨੂੰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਨਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਬਾਦਤ ਦਾ, ਨਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਮਜਹਬ ਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਆਰਟਿਕਲ 15 ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿੱਲ
ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,”70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 3 ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲੱਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2017 ‘ਚ 543 ਕੇਸ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਆਏ, 239 ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 31 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਹੈ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ‘ਚ 2 ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤਿਰੁਅਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।”
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ
ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਏ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਐੱਮ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਨ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਤੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।” ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਜੇਲ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ (ਦੇਖਭਾਲ) ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਟੋਕਿਆ
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟੋਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ‘ਚ ਇਹ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਲਰੀ ‘ਚ ਚੱਲੇ ਜਾਣ।