ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਤਿੰਨ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪੱਟਖਣੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ-ਘੱਟੋ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜਾਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਫ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 26 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਈ 2019 ‘ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 56.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ 2008 ‘ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2008 ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 720 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2009 ‘ਚ ਵੱਡੇ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ, ਕੁਝ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੰਗ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੈ।