ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ 6 ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਪੈਲੇਸਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸ ‘ਚ 15 ਅਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਔਰਤ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ‘ਚ ਡੀ. ਜੇ. ਵਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਸੰਧੇਵਾਲੀਆ ਨੇ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ।
Related Posts
ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਡਾ: ਭਾਟੀਆ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਂਗੂ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੁੱਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬੁੱਟਰ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਂਗੂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ…
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਹੜਤਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਇਥੇ ਆਲ…
ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ
“ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ…