ਜਲੰਧਰ— ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਈਂਟ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਲਾਈਂਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਵਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਲਾਈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਇਆ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਟਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ।
ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਆਪਣੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੀਕ ਹੋਵੇਗੀ।