ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਸਟਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ (ਸਮੂਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਲ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ (ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ) ਦੀ ਨਿਖਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰ ਰਾਏਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਲਾਕ ਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
