ਜਲੰਧਰ- ਜਦੋ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੁਲੰਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕੀਤਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
ਇਹ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਚੋਣ
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
1. ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
2. ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
3. ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਸਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
5. ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਤਾ ਖੇਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
6. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 10,000, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਹੋਇਆ ਸੰਭਵ
2011 ਤਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਆਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ।