ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ' ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਕੇਰਲਾ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 'ਕਹਾਣੀ' ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 5 ਮਈ ਨੂੰ 19 ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਥੀਏਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਰਾਜ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 21 ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 965 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 25 ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਫਿਲਮ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 19 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 6 ਮਈ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ 'ਚ 7 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪੰਜ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ।
