ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 9ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐੱਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ 365 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 365 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡੀ. ਈ. ਓਜ਼. ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖਤ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 15000 ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ/ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।