ਲੰਡਨ — ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਯੂ ਐਨ ਓ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ
ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ।
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਅੇਨ ਓ ਦੇ ਜਨੇਵਾ ਸਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ।
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ, ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਿਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ।