ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਗੱਦੋ ਮਾਜਰਾ, ਕੋਟਲਾ, ਭੱਪਲ, ਦਬਾਲੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਪੁਰ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ), ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ (ਪੁੱਡਾ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਏ), ਗਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਏਡੀਏ), ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਜੇਡੀਏ) ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਪੀਆਰਟੀਪੀਡੀਬੀ) ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4.5 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਆਰਟੀਪੀਡੀਬੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕਈ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਹਨ।