ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

0
20

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਪੈਗਾਸਸ ਸਨੂਪਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਣ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਰੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ’ ਤੇ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here