ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ : ਤੋਮਰ

0
22

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਮਗਰੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ 23,123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਫੰਡ” ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧੀ ਹੈ।

ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਐਗਰੀ ਇੰਫਰਾ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਸਾਈਲੋ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here