ਅਮਰ ਕਨੂੰਨ : ਰੌਲਟ ਐਕਟ

ਅਮਰ ਕਨੂੰਨ : ਰੌਲਟ ਅੈਕਟ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹੀ ਧਾਰਨਾ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1919 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੀ। ਅਸਲ ‘ਚ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
1919 ‘ਚ ਆਏ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ ‘ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 38 ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ 1985 ‘ਚ ਆਏ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ ‘ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ। 1985 ਤੋਂ 1993 ਤੱਕ ਟਾਡਾ ਰਾਹੀਂ 53000 ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 443 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਮਤਲਭ ਲੱਗਭੱਗ 52600 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਜੇਲ ‘ਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ।
2002 ਵਿੱਚ ਪੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਏ ਲੱਗਭੱਗ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ ‘ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾ, ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਗੁੱਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ UAPA ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਰੌਲਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
#ਜਲ੍ਹਿਆਂ_ਵਾਲਾ_ਬਾਗ 100ਵੀਂ ਬਰਸੀ

Share with Friends

Leave a Reply