ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ‘ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ‘ਚ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਤੱਕ ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ ਬੈਲੇਂਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਜਨ-ਧਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 6 ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੁੰਬਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ‘ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਤੋਂ 3 ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।