ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਸਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ

0
11

ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਦਨਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਰਥਾਤ ਹਾਕਮ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁਪ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਾਤ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਹਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਅਰਥਾਤ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।  ਹਰ ਬਿਲ ਉਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਕੇ ਹਰ ਟਿਪਣੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜ ਤੋਂ ਸਤ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜ ਪਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਹ ਹੁਣ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੀ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1952 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।  ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਇਹੀ ਲਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੈਡ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਮਨਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਰਖਣੀ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਜਾਕੇ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ‘ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਲ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਮਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਆਦਤਨ ਜਿਹੀ ਸਮਝਕੇ ਰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਗੌਲੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।  ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਅਖਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲੇ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਜਿਹਾ ਪਰੰਤੰਤਰ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਵਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਕੇ ਚੁਣੇ ਹਨ।, ਪਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਅਸਲੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਅਪਨਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਖਰਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਰ ਬਿਲ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਪਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਕ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜੰਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੀ ਗਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਣ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨ ਧਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਅਗਰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵੋਟਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਿਲ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਉਤੇ ਇਤਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ ਅੰਤਰ ਰਜਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਪਨਾ ਰਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
101-ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਕਲੋਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ[-ਪੰਜਾਬ-ਭਾਰਤ-147001