ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੁੱਪਰੀ ਲਉਣਗੇ

0
145

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਲਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਧਮਕੀ?
ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ.) ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ-
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ, ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ, ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੰਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।