ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ, NSC ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੈ ਝਟਕਾ

0
90

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ‘ਚ ਕਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ 0.3 ਤੋਂ 0.35 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ‘ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੇਪੋ ਦਰ 5.75 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਧਾਰੀ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਸਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਦਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ.), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ.), ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਚਤ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ‘ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ (ਕੇ. ਵੀ. ਪੀ.) ‘ਤੇ ਇਹ ਦਰ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।